भुवनेश्वर. बीजू जनता दल (बीजद) प्रमुख नवीन पटनायक (72) ने बुधवार को पांचवीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल गणेशी लाल ने उनके साथ रणेंद्र प्रताप स्वैन और अरुण कुमार साहू को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। 19 साल बाद शपथ समारोह राजभवन से बाहर इडको एग्जीबिशन ग्राउंड पर कराया गया। इसमें लेखिका और पटनायक की बहन गीता मेहता, उनके बड़े भाई प्रेम पटनायक भी मौजूद थे। ओडिशा सरकार ने करीब 7 हजार मेहमानों को न्यौता भेजा था।
इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजद ने 112 सीट, भाजपा ने 23, कांग्रेस ने 9, निर्दलीय और माकपा ने एक-एक सीट हासिल की थी। एक दिन पहले ही पटनायक ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। उनके नए मंत्रिमंडल में 21 मंत्री शामिल हैं। ओडिशा में 2000 से नवीन पटनायक की सरकार है। यह पहली बार है जब पटनायक ने खुले मैदान में शपथ ली है। इससे पहले 2000, 2004, 2009 और 2014 में उन्होंने राजभवन में शपथ ली थी।
पीएम मोदी ने पटनायक को बधाई दी
सूत्र के मुताबिक, पटनायक ने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्यौता भेजा था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो पाएं। मोदी ने पटनायक को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए उन्हें और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। ओडिशा के विकास के लिए केंद्र हमेशा पूर्ण सहयोग करेगा।
इस बार टूर्नामेंट का फॉर्मेट राउंड रॉबिन और नॉकआउट है। वर्ल्ड कप के 44 साल के इतिहास में दूसरी बार इस फॉर्मेट में टूर्नामेंट खेला जाएगा। इससे पहले 1992 में हुआ वर्ल्ड कप राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया था।
सूत्रों के मुताबिक, नए मंत्रिमंडल में कई दिग्गज और मौजूदा मंत्रियों को दोबारा मौका न देकर नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। हालांकि, लोजपा से रामविलास पासवान और भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता मंत्री बने रह सकते हैं। सहयोगी दलों में शिवसेना और जेडीयू के दो-दो मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दर्जा होने की संभावना है।
राजनाथ, गडकरी और सीतारमण को फिर मौका मिल सकता है
इस बार देश को नया वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री मिल सकता है। भाजपा अध्यक्ष शाह को मोदी सरकार में बड़ा पद मिल सकता है। वरिष्ठ नेताओं में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, रवि शंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रकाश जावडेकर को फिर कैबिनेट में जगह मिल सकती हैं। सूत्रों की मानें तो अरुण जेटली पहले ही स्वास्थ्य कारणों के चलते मंत्री पद नहीं लेना चाहते हैं।
मंत्रिमंडल में 25% महिलाएं और 40% विशेषज्ञ हो सकते हैं
संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि मंत्रियों के नामों के बारे में अटकलें लगाना फिजूल है। नई कैबिनेट का गठन तय मानकों पर ही होगा। इसमें 25% महिलाएं और 40% विशेषज्ञ हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में पहले जिन मानकों को शामिल करते रहे हैं, उनमें वे प्रोफेशनलिज्म, महिला प्रतिनिधित्व, जातीय गणित, शहरी-ग्रामीण तालमेल, विशेषज्ञता, एससी-एसटी प्रतिनिधित्व और घटक दलों की सीटें, युवा एवं वरिष्ठता को प्रमुख तौर ध्यान रखते हैं।
Wednesday, May 29, 2019
Thursday, May 16, 2019
Российский дипломат - о военных в Венесуэле: "Это как ремонт холодильника"
В Венесуэле противостояние между оппозицией во главе с председателем Национального собрания Хуаном Гуайдо и президентом Николасом Мадуро, легитимность которого оспорили многие страны, часто видится как отражение противостояния между США и Россией.
Вашингтон и десятки стран региона и мира поддержали Гуайдо, в то время как Россия открыто помогает Мадуро, обвиняя США во вмешательстве во внутренние дела независимого государства.
Корреспондент Испаноязычной службы Би-би-си BBC Mundo Джерардо Лиссарди поговорил с заместителем постоянного представителя России при ООН Дмитрием Полянским о ситуации в Венесуэле и политике России. Мы решили привести этот диалог полностью.
Дмитрий Полянский: Это не вполне точно отражает нашу позицию. Я бы не сказал, что мы поддерживаем президента Мадуро в Венесуэле. Мы поддерживаем международное право и принцип невмешательства во внутренние дела других государств.
Президент Мадуро - единственный избранный президент Венесуэлы в соответствии с венесуэльскими законами - именно поэтому мы его поддерживаем. Мы также понимаем, что господин Гуайдо - председатель Национальной ассамблеи, и у него есть некая легитимность в качестве лидера Национальной ассамблеи, но не в качестве президента Венесуэлы.
Именно поэтому сейчас в Венесуэле у нас нет другого собеседника-президента, кроме президента Мадуро.
Мы в этом не одиноки. Многие страны не разделяют подхода Соединенных Штатов и их союзников к этому вопросу. Поэтому мне кажется, более точной формулировкой было бы - "страны, которые поддерживают международное право, законность и невмешательство во внутренние дела Венесуэлы".
Би-би-си: Вы считаете Венесуэлу демократической страной или тоталитарным режимом, как считают правительства некоторых других стран?
Д.П.: У нас нет причин считать ее тоталитарным режимом. Прошли выборы. Господин Мадуро был избран в январе прошлого года. Некоторые утверждают, что эти выборы не были честными и свободными. Но к любым выборам в мире существуют какие-то претензии, и нам известны условия, в которых проводились эти выборы.
Мы знаем, что лидеров оппозиции почти открыто призывали не принимать в них участия. Это было следствием вмешательства во внутренние дела этой страны. Некоторые страны, прежде всего Соединенные Штаты, убеждали лидеров оппозиции не принимать участие в выборах, а потом заявили, что выборы были нечестными, потому что в них не принимала участия оппозиция.
Би-би-си: Но претензии не только к последним выборам в Венесуэле, которые даже многие соседи по региону считают нелегитимными. Есть множество сообщений о нарушении прав человека в Венесуэле: пытки, преследование политических оппонентов... Как Россия относится к этим сообщениям?
Д.П.: Опять же, существует много ситуаций во всем мире, которые, возможно, мы не одобряем. И мою страну многие во многом упрекают. У нас тоже много претензий к США с точки зрения демократии и верховенства права. Есть много претензий к Франции в связи с демонстрациями "желтых жилетов". Но это не отнимает у страны ее легитимности. В каждой стране - своя система и свои законы.
У Венесуэлы есть конституция, и мы не видим никаких нарушений венесуэльской конституции на фоне того, что происходит внутри этой страны. Мы видим ее нарушения в действиях тех, кто объявляет себя президентом и заявляет претензии на власть легитимного президента Венесуэлы.
Мы должны видеть картину целиком. Идеальных стран и ситуаций не бывает. Британия тоже не идеальна. Никто не идеален. Не нам судить по этим критериям.
Би-би-си: Но одна из функций Организации Объединенных Наций - защищать права человека во всем мире. Вы - представитель России, важной страны в ООН. Венесуэла - это страна, где даже по меркам ООН нарушаются права человека, в одном докладе говорится о "всепроникающей" безнаказанности[властей]. Скорее всего, это нельзя сравнивать с демократическими странами Запада.
Д.П.: В Совете ООН по правам человека много критики, направленной в том числе против так называемых признанных демократий Запада. Это не лишает эти страны легитимности. Это абсолютно другая ситуация. Опять же, идеальных стран нет.
Нет в мире такого критерия нарушения прав человека для признания или непризнания какого-либо государства. Это ближе к западной концепции гуманитарной интервенции, которую мир не разделяет. Возможно, только ряд стран Евросоюза и США время от времени ее поддерживают, когда им это выгодно. Когда невыгодно - не поддерживают.
Вашингтон и десятки стран региона и мира поддержали Гуайдо, в то время как Россия открыто помогает Мадуро, обвиняя США во вмешательстве во внутренние дела независимого государства.
Корреспондент Испаноязычной службы Би-би-си BBC Mundo Джерардо Лиссарди поговорил с заместителем постоянного представителя России при ООН Дмитрием Полянским о ситуации в Венесуэле и политике России. Мы решили привести этот диалог полностью.
Дмитрий Полянский: Это не вполне точно отражает нашу позицию. Я бы не сказал, что мы поддерживаем президента Мадуро в Венесуэле. Мы поддерживаем международное право и принцип невмешательства во внутренние дела других государств.
Президент Мадуро - единственный избранный президент Венесуэлы в соответствии с венесуэльскими законами - именно поэтому мы его поддерживаем. Мы также понимаем, что господин Гуайдо - председатель Национальной ассамблеи, и у него есть некая легитимность в качестве лидера Национальной ассамблеи, но не в качестве президента Венесуэлы.
Именно поэтому сейчас в Венесуэле у нас нет другого собеседника-президента, кроме президента Мадуро.
Мы в этом не одиноки. Многие страны не разделяют подхода Соединенных Штатов и их союзников к этому вопросу. Поэтому мне кажется, более точной формулировкой было бы - "страны, которые поддерживают международное право, законность и невмешательство во внутренние дела Венесуэлы".
Би-би-си: Вы считаете Венесуэлу демократической страной или тоталитарным режимом, как считают правительства некоторых других стран?
Д.П.: У нас нет причин считать ее тоталитарным режимом. Прошли выборы. Господин Мадуро был избран в январе прошлого года. Некоторые утверждают, что эти выборы не были честными и свободными. Но к любым выборам в мире существуют какие-то претензии, и нам известны условия, в которых проводились эти выборы.
Мы знаем, что лидеров оппозиции почти открыто призывали не принимать в них участия. Это было следствием вмешательства во внутренние дела этой страны. Некоторые страны, прежде всего Соединенные Штаты, убеждали лидеров оппозиции не принимать участие в выборах, а потом заявили, что выборы были нечестными, потому что в них не принимала участия оппозиция.
Би-би-си: Но претензии не только к последним выборам в Венесуэле, которые даже многие соседи по региону считают нелегитимными. Есть множество сообщений о нарушении прав человека в Венесуэле: пытки, преследование политических оппонентов... Как Россия относится к этим сообщениям?
Д.П.: Опять же, существует много ситуаций во всем мире, которые, возможно, мы не одобряем. И мою страну многие во многом упрекают. У нас тоже много претензий к США с точки зрения демократии и верховенства права. Есть много претензий к Франции в связи с демонстрациями "желтых жилетов". Но это не отнимает у страны ее легитимности. В каждой стране - своя система и свои законы.
У Венесуэлы есть конституция, и мы не видим никаких нарушений венесуэльской конституции на фоне того, что происходит внутри этой страны. Мы видим ее нарушения в действиях тех, кто объявляет себя президентом и заявляет претензии на власть легитимного президента Венесуэлы.
Мы должны видеть картину целиком. Идеальных стран и ситуаций не бывает. Британия тоже не идеальна. Никто не идеален. Не нам судить по этим критериям.
Би-би-си: Но одна из функций Организации Объединенных Наций - защищать права человека во всем мире. Вы - представитель России, важной страны в ООН. Венесуэла - это страна, где даже по меркам ООН нарушаются права человека, в одном докладе говорится о "всепроникающей" безнаказанности[властей]. Скорее всего, это нельзя сравнивать с демократическими странами Запада.
Д.П.: В Совете ООН по правам человека много критики, направленной в том числе против так называемых признанных демократий Запада. Это не лишает эти страны легитимности. Это абсолютно другая ситуация. Опять же, идеальных стран нет.
Нет в мире такого критерия нарушения прав человека для признания или непризнания какого-либо государства. Это ближе к западной концепции гуманитарной интервенции, которую мир не разделяет. Возможно, только ряд стран Евросоюза и США время от времени ее поддерживают, когда им это выгодно. Когда невыгодно - не поддерживают.
Friday, May 3, 2019
फणीः कैसे पड़ा चक्रवात का नाम
भारत के मौमस विभाग के मुताबिक समुद्री तूफ़ान फणी ने देश के पूर्वी तट पर दस्तक दे दी है. तूफ़ान के सीधे रास्ते में आने वाले ओडिशा में भारी बारिश हुई है और वहाँ तेज़ हवाएं चल रही हैं.
पर्यटन के लिए मशहूर शहर पुरी में 175 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ़्तार से हवाएं चली हैं. तूफ़ान की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
इस तूफ़ान का नाम बांग्लादेश ने रखा है. इस तूफ़ान के नाम के उच्चारण को लेकर भ्रम की स्थिति है और मीडिया में इसे कई तरह से लिखा जा रहा है.
कैसे रखे जाते हैं तूफ़ानों के नाम
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने तूफ़ान का नाम रखने के लिए एक प्रणाली बनाई है जिसके तहत अलग-अलग देश अपनी ओर से नाम सुझाते हैं.
तूफ़ानों के नाम देशों की ओर से सुझाए गए नामों की सूची में से ही रखे जाते हैं.
1953 से मयामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गनाइज़ेशन (डब्ल्यूएमओ) तूफ़ानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखता रहा है.
डब्ल्यूएमओ जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है.
लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा गया था. वजह ये थी कि ऐसा करना काफ़ी विवादास्पद काम था.
भारत के चक्रवात चेतावनी केंद्र के अधिकारी डॉक्टर एम माहापात्रा के मुताबिक़ इसके पीछे कारण यह था कि जातीय विविधता वाले इस क्षेत्र में काफ़ी सावधान और निष्पक्ष रहने की ज़रूरत थी ताकि यह लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए.
साल 2004 में ये स्थिति तब बदल गई, जब डब्ल्यूएमओ की अगुवाई वाला अंतरराष्ट्रीय पैनल भंग कर दिया गया और संबंधित देशों से अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले चक्रवात का नाम ख़ुद रखने को कहा गया.
इसके बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड को मिलाकर कुल आठ देशों ने एक बैठक में हिस्सा लिया.
इन देशों ने 64 नामों की एक सूची सौंपी. हर देश ने आने वाले चक्रवात के लिए आठ नाम सुझाए. उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में आने वाले तूफ़ानों के नाम इसी सूची से रखे जाते हैं.
फणी तूफ़ान का नाम भी इसी सूची में से रखा गया है. बांग्लादेश में 'फणी' सांप को कहते हैं.
ये शब्द फन या फण से ही बना है. या ये कहें कि फन का बंगाली उच्चारण है.
फणी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है सांप का सिर. इसी से फणीश्वर बना है जो भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
यह सूची हर देश के वर्ण क्रम के अनुसार है. इस क्षेत्र में जून 2014 में आए चक्रवात 'नानुक' का नाम म्यांमार ने रखा था.
सदस्य देशों के लोग भी नाम सुझा सकते हैं.
मसलन भारत सरकार इस शर्त पर लोगों की सलाह मांगती है कि नाम छोटे, समझ आने लायक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और भड़काऊ न हों.
बीते साल आए तूफ़ान तितली का नाम पाकिस्तान ने रखा था. वहीं 2018 में ही आए तूफ़ान गज ने भारी तबाही मचाई थी.
साल 2013 में भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर आए पायलिन चक्रवात का नाम थाईलैंड ने रखा था.
इस इलाक़े में आए एक अन्य चक्रवात 'नीलोफ़र' का नाम पाकिस्तान ने रखा था.
पाकिस्तान ने नवंबर 2012 में जिस चक्रवात का नाम रखा था उसे 'नीलम' कहा गया.
डॉक्टर महापात्रा के मुताबिक साल 2014 में आया चक्रवात हुदहुद इस सूची का 34वां नाम था.
इस सूची में शामिल भारतीय नाम काफ़ी आम नाम हैं, जैसे मेघ, सागर, और वायु.
चक्रवात विशेषज्ञों का पैनल हर साल मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर सूची फिर से भरी जाती है.
ऐसा नहीं कि 64 नामों की इस सूची को लेकर कोई विवाद नहीं रहा.
2013 में श्रीलंका की ओर से रखे गए 'महासेन' नाम को लेकर श्रीलंका के राष्ट्रवादियों और अधिकारियों ने विरोध जताया था जिसे बाद में बदलकर 'वियारु' कर दिया गया.
पर्यटन के लिए मशहूर शहर पुरी में 175 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ़्तार से हवाएं चली हैं. तूफ़ान की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
इस तूफ़ान का नाम बांग्लादेश ने रखा है. इस तूफ़ान के नाम के उच्चारण को लेकर भ्रम की स्थिति है और मीडिया में इसे कई तरह से लिखा जा रहा है.
कैसे रखे जाते हैं तूफ़ानों के नाम
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने तूफ़ान का नाम रखने के लिए एक प्रणाली बनाई है जिसके तहत अलग-अलग देश अपनी ओर से नाम सुझाते हैं.
तूफ़ानों के नाम देशों की ओर से सुझाए गए नामों की सूची में से ही रखे जाते हैं.
1953 से मयामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गनाइज़ेशन (डब्ल्यूएमओ) तूफ़ानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखता रहा है.
डब्ल्यूएमओ जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है.
लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा गया था. वजह ये थी कि ऐसा करना काफ़ी विवादास्पद काम था.
भारत के चक्रवात चेतावनी केंद्र के अधिकारी डॉक्टर एम माहापात्रा के मुताबिक़ इसके पीछे कारण यह था कि जातीय विविधता वाले इस क्षेत्र में काफ़ी सावधान और निष्पक्ष रहने की ज़रूरत थी ताकि यह लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए.
साल 2004 में ये स्थिति तब बदल गई, जब डब्ल्यूएमओ की अगुवाई वाला अंतरराष्ट्रीय पैनल भंग कर दिया गया और संबंधित देशों से अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले चक्रवात का नाम ख़ुद रखने को कहा गया.
इसके बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड को मिलाकर कुल आठ देशों ने एक बैठक में हिस्सा लिया.
इन देशों ने 64 नामों की एक सूची सौंपी. हर देश ने आने वाले चक्रवात के लिए आठ नाम सुझाए. उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में आने वाले तूफ़ानों के नाम इसी सूची से रखे जाते हैं.
फणी तूफ़ान का नाम भी इसी सूची में से रखा गया है. बांग्लादेश में 'फणी' सांप को कहते हैं.
ये शब्द फन या फण से ही बना है. या ये कहें कि फन का बंगाली उच्चारण है.
फणी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है सांप का सिर. इसी से फणीश्वर बना है जो भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
यह सूची हर देश के वर्ण क्रम के अनुसार है. इस क्षेत्र में जून 2014 में आए चक्रवात 'नानुक' का नाम म्यांमार ने रखा था.
सदस्य देशों के लोग भी नाम सुझा सकते हैं.
मसलन भारत सरकार इस शर्त पर लोगों की सलाह मांगती है कि नाम छोटे, समझ आने लायक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और भड़काऊ न हों.
बीते साल आए तूफ़ान तितली का नाम पाकिस्तान ने रखा था. वहीं 2018 में ही आए तूफ़ान गज ने भारी तबाही मचाई थी.
साल 2013 में भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर आए पायलिन चक्रवात का नाम थाईलैंड ने रखा था.
इस इलाक़े में आए एक अन्य चक्रवात 'नीलोफ़र' का नाम पाकिस्तान ने रखा था.
पाकिस्तान ने नवंबर 2012 में जिस चक्रवात का नाम रखा था उसे 'नीलम' कहा गया.
डॉक्टर महापात्रा के मुताबिक साल 2014 में आया चक्रवात हुदहुद इस सूची का 34वां नाम था.
इस सूची में शामिल भारतीय नाम काफ़ी आम नाम हैं, जैसे मेघ, सागर, और वायु.
चक्रवात विशेषज्ञों का पैनल हर साल मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर सूची फिर से भरी जाती है.
ऐसा नहीं कि 64 नामों की इस सूची को लेकर कोई विवाद नहीं रहा.
2013 में श्रीलंका की ओर से रखे गए 'महासेन' नाम को लेकर श्रीलंका के राष्ट्रवादियों और अधिकारियों ने विरोध जताया था जिसे बाद में बदलकर 'वियारु' कर दिया गया.
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